ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡੂੰਘੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ (ਪੀਆਈਐਲ) 36 ਆਫ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਚਾਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ (ਆਈਜੀਪੀ ਅੰਬਾਲਾ), ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਐਸਪੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਐਸਪੀ ਜੀਂਦ), ਡੀਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਿਤੂ, (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।