ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ

by Jasbeer Singh
October 1, 2024

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਰਵਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਰਥੀ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1,099 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 1099 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਵਲਪ ਕਰਨ ’ਤੇ 1367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਟਿਡ ਮੈਟਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫ੍ਰੈਬੀਕੇਟਿਡ ਮੈਟਲ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਹਨ।