Latest update
ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ
ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰਬਾਂਸਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਿਓ।
Related Post
Jasbeer Singh
(Chief Editor)
9815529139
