ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏਗੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ

by Jasbeer Singh
November 30, 2024

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏਗੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ `ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।