ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ

by Jasbeer Singh
September 17, 2024

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (20 ਬੀਸੀਐਮ) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 1 ਚਪਾਤੀ, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ, ਆਰਐਸ1 ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਡੀ 943 ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।