Mukhtar Ansari Death: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਖ਼ਾਤਰ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਰ

Mukhtar Ansari Died: ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।