Patanjali Case : IMA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ

ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।" : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ "ਸੁਧਾਰ" ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤੰਜਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।" ਆਈਐਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ "ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।” ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕਨ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਝੂਠੇ" ਅਤੇ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।