ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Related Post
Jasbeer Singh
(Chief Editor)
9815529139
