ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1710 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 948 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1717 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 3537 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
