RBI ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਿੱਤੇ ,ਕਿ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ..

by Jasbeer Singh
August 15, 2024

ਬਿਜਨਸ ਨਿਊਜ਼ : (੧੫ ਅਗਸਤ ੨੦੨੪ ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ NBFCs ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDA ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ NBFC ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।