ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 12.10 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
