post

Jasbeer Singh

(Chief Editor)

Latest update

ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਾਹ’ਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ

post-img

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਢ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਢ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ 15 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੇਬਰ, ਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Related Post