ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.

by Jasbeer Singh
November 8, 2024

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਬਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖਿਡਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਅੰਡਰ- 11 ਸਾਲ' ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ਼ੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ । ਪਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇੰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ । ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਜੱਗਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ 400 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਰ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।