
New Telecommunications Act: ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ; 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਟੈਲੀਕ
- by Aaksh News
- June 27, 2024

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ (1933) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ (1950) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।